सैनिकों को श्रीलंका नहीं भेजेगा भारत

कोलंबो। भारतीय उच्चायोग ने बुधवार को इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया कि भारत अपने सैनिकों को श्रीलंका भेजेगा। साथ ही, उच्चायोग ने कहा कि द्वीपीय राष्ट्र के लोकतंत्र, स्थिरता तथा आर्थिक सुधार का भारत पूरी तरह से समर्थन करता है। इससे एक दिन पहले, श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया मंच पर वायरल उन खबरों को ‘‘फर्जी और बिल्कुल गलत’’ करार दिया था, जिनमें श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार के सदस्यों के भारत भाग जाने का दावा किया गया था। महिंदा राजपक्षे सोमवार को इस्तीफा देने के बाद से कहां हैं, इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि महिंदा अपने कार्यालय-सह-आधिकारिक आवास ‘टेंपल ट्रीज़’ से जा चुके हैं। श्रीलंका की स्थिति पर भारत ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए मंगलवार को कहा था, ‘‘द्वीपीय राष्ट्र के लोकतंत्र, स्थिरता तथा आर्थिक सुधार का भारत पूरी तरह से समर्थन करता है। भारतीय मिशन ने ट्वीट किया, ‘‘ उच्चायोग, मीडिया और सोशल मीडिया मंचों में भारत द्वारा श्रीलंका में अपने सैनिकों को भेजे जाने के बारे में आ रही खबरों का खंडन करता है। ये खबरें और इस तरह के विचार भारत सरकार के रुख से मेल नहीं खाते। मिशन ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘ भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत, श्रीलंका के लोकतंत्र, स्थिरता तथा आर्थिक सुधार का पूरी तरह से समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मंगलवार को नयी दिल्ली में कहा था कि भारत लोकतांत्रिक तरीके से हमेशा श्रीलंका के लोगों के सर्वश्रेष्ठ हित के लिए काम करेगा। देश में आर्थिक संकट के बीच सोमवार को महिंदा राजपक्षे (76) ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके कुछ घंटे पहले महिंदा राजपक्षे के समर्थकों द्वारा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के बाद राजधानी कोलंबो में सेना के जवानों को तैनात किया गया और राष्ट्रव्यापी कफ्र्यू लगा दिया गया। हमले के बाद राजपक्षे के समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच हिंसा भडक़ गई थी।